UPI Payment Charges: २ हजारांपेक्षा जास्त UPI पेमेंट केल्यास चार्ज लागणार?

लोकसभेने गुरुवारी एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामुळे सरकारला बँका आणि इतर सेवा पुरवठादारांना UPI आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे केलेल्या पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची परवानगी मिळाली आहे. हे विधेयक विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या गदारोळात चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ हे बँका आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांना अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्यापासून निर्बंध करणारी विद्यमान कायदेशीर तरतूद काढून टाकण्याच्या उद्देशाने आहे. यामुळे UPI व्यवहारांवरही शुल्क आकारले जाऊ शकते, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटसाठी एक निश्चित रक्कम भरावी लागेल. सध्या MDR च्या रकमेबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही, परंतु पेमेंट सेवा कंपन्या डिजिटल व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारतात. हे क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डवर आकारले जाते, परंतु UPI व्यवहारांसाठी हे आवश्यक नव्हते. नियमांनुसार कोणताही व्यापारी ग्राहकाकडून एमडीआर आकारू शकत नाही, त्यामुळे UPI वरही एमडीआर आकारला जाऊ शकत नाही. हा एमडीआर व्यापाऱ्यालाच सोसावा लागतो, आणि आता कोणत्या डिजिटल पेमेंटवर एमडीआर लागू होईल, हे सरकार ठरवेल. जर सरकारने एमडीआर लागू केला, तर व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटसाठी एक निश्चित रक्कम भरावी लागेल, परंतु याचा ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नाही. तथापि, या कायद्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ग्राहकांवर होऊ शकतो, कारण व्यापारी आपली कमाई ग्राहकांकडून वसूल करतात. त्यामुळे हा भार अखेरीस ग्राहकांवरच टाकला जाईल. पेमेंट उद्योगाचा दावा आहे की या प्रणालीमुळे डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक टिकाऊ होईल. कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर एमडीआर लागू करायचा हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल. सध्या UPI किंवा RuPay वर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, परंतु भविष्यात गरज भासल्यास सरकार वेगवेगळ्या पेमेंट पद्धतींसाठी स्वतंत्र धोरणे तयार करू शकेल. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर केल्यामुळे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे केलेल्या पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. तथापि, व्यवहाराच्या रकमेपैकी ७१ टक्के रक्कम या शुल्कातून वगळली जाऊ शकते. या विधेयकात यूपीआय-संबंधित व्यवहारांचे प्रकार किंवा आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची रक्कम नमूद केलेली नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात पर्सन टू मर्चंट झालेल्या एकूण व्यवहारांपैकी केवळ चार टक्के व्यवहार २ हजारांपेक्षा जास्त रकमेचे होते. पर्सन टू मर्चंट झालेल्या व्यवहारांपैकी ५९ टक्के व्यवहार शून्य ते ५०० रूपयांपर्यंतचे होते. त्यामुळे २ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाईल असं सूत्रांनी सांगितले. परंतु सरकारने याबाबत अधिकृत घोषणा केली नाही.