Support for Transgender Self-Employment: तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी २ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारने तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, तृतीयपंथीयांना बीज भांडवल
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारने तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, तृतीयपंथीयांना बीज भांडवल योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपयांपासून २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे तृतीयपंथीयांना त्यांच्या कौशल्यांचा वापर करून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश तृतीयपंथीयांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाला चालना देणे आहे. यामध्ये लघुउद्योग आणि सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. योजनेत तीन प्रकारच्या कर्ज योजनांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये लघु कर्ज, मध्यम कर्ज आणि दीर्घ कर्ज यांचा समावेश आहे. लघु कर्ज योजनेत २५ हजार रुपयांपर्यंत, मध्यम कर्ज योजनेत ५० हजार रुपयांपर्यंत आणि दीर्घ कर्ज योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांचा हिस्सा ५ टक्के, शासन अनुदान ४५ टक्के आणि बँक कर्ज ५० टक्के या प्रमाणात निधीची रचना करण्यात आली आहे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ३ टक्के व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी या योजनेत अर्ज करण्यासाठी काही अटी आहेत. अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्याचा किमान १० वर्षांचा रहिवासी असावा लागतो. तसेच, सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले तृतीयपंथीय ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे लागते आणि व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा लागतो. यापूर्वी अन्य बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. व्यवसायाचे कौशल्य असल्यास त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी जामीनदार किंवा तारणाची आवश्यकता नाही. योजनेद्वारे भाजी स्टॉल, चहा व स्नॅक्स सेंटर, झेरॉक्स व लेमिनेशन सेंटर, फ्रुट स्टॉल, पिठाची गिरणी, कापडी पिशव्या निर्मिती, स्टेशनरी दुकान, मिनी मालवाहतूक टेम्पो, जनरल स्टोअर्स, आईस्क्रीम फॅक्टरी, ज्यूस सेंटर, बेकरी, बांगडी दुकान, बटाटा वेफर्स निर्मिती, ब्युटी पार्लर, सलून, चिकन व मासे विक्री केंद्र, मोबाईल शॉपी, मसाले निर्मिती, लॉन्ड्री व्यवसाय तसेच प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, एसी, मोबाईल व घरगुती उपकरणे दुरुस्ती यांसारख्या विविध व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध होणार आहे.



















