Success Story:IT मधला जॉब सोडून सुरू केला चहाचा बिझनेस, आता आहे कोट्यवधींचा व्यवसाय

भारतामध्ये फूड अँड बेव्हरेज क्षेत्रात यश मिळवणे हे एक मोठे आव्हान मानले जाते. अनेक ब्रँड्स आपल्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांतच बंद पडतात, असे सांगितले जाते. पण चेन्नईच्या जहाबर सादिक यांनी या आव्हानांना तोंड देत एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी २०१६ मध्ये 'चाय किंग्स'ची स्थापना केली, जेव्हा त्यांनी आयटी क्षेत्रातील नोकरीला रामराम केला. आज 'चाय किंग्स'ची चेन वेगाने वाढत आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात कंपनीने ९० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जहाबर सादिक यांच्या मते, चहाचा व्यवसाय बाहेरून जितका सोपा वाटतो, तितका तो वास्तवात कठीण आहे. या व्यवसायात नफ्याचे प्रमाण कमी असते आणि विविध खर्चामुळे व्यवसाय चालवणे आव्हानात्मक ठरते. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दुकानाचे भाडे, तसेच साखर आणि दूध यांचे वाढते दर यामुळे खर्च वाढत जातो. रिटेल उद्योगात कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे हे एक मोठे आव्हान आहे, कारण अनेक कर्मचारी कमी पगाराच्या वाढीसाठी नोकरी बदलतात. पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि मागणीतील बदल यामुळेही व्यवसायावर परिणाम होतो. मेन्यूच्या किंमती वारंवार बदलणे शक्य नसते, त्यामुळे ग्राहकांच्या आवडीनुसार बदल करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांची आवड सतत बदलत असली तरी अद्रक चहा आणि मसाला चहा यांची मागणी कायम असते. 'चाय किंग्स'मध्ये या चहांना विशेष महत्त्व आहे. व्यवसाय वाढवण्यासाठी आरोग्याच्या नव्या ट्रेंड्सवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. 'चाय किंग्स'च्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये उत्पादनाची किंमत ठरवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. किंमत जास्त किंवा कमी ठरल्यास ग्राहकांची अपेक्षा आणि कंपनीची कमाई यावर परिणाम होतो. दुकानाचे इंटीरियर्स आणि डिझाइनसुद्धा उत्पादनाच्या किमतीला साजेसं असले पाहिजे. ग्राहकांना आरामात चहा पिण्यासाठी १५ ते २० मिनिटे बसण्याची संधी देणारे वातावरण तयार करण्यावर कंपनीचा भर आहे. फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सही व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. जहाबर यांच्या माहितीनुसार, कंपनीचा ५५% महसूल थेट दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांकडून मिळतो, तर ४५% ऑनलाइन डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सवरून येतो. 'चाय किंग्स'ने आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ४४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला होता. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये हा महसूल ४८.३ कोटी रुपये झाला. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ५६ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे लक्ष्य ठेवले होते, तर चालू आर्थिक वर्षात हे उद्दिष्ट ९० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचवण्याचे आहे.