RBI's Big Proposal: ग्रामीण सहकारी बँकांमधून मिळणार ₹३ कोटींपर्यंतचे गृहकर्ज

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी एक महत्वाचा प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना गृहकर्ज घेण्याची संधी अधिक सुलभ होईल. या प्रस्तावानुसार, बँकांच्या ठेवींच्या आधारे गृहकर्जाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार अधिक रकमेचे कर्ज मिळवता येईल. RBI ने ५ ऑगस्ट रोजी पतधोरण जाहीर केल्यानंतर ६ ऑगस्ट रोजी जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी दोन मसुदा नियम प्रकाशित केले आहेत. या नियमांचा फायदा विशेषतः ग्रामीण सहकारी बँकांमधून गृहकर्ज घेण्याची योजना आखणाऱ्या लाखो ग्राहकांना होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

RBI ने कर्जफेडीच्या अटींमध्येही मोठा दिलासा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ग्रामीण सहकारी बँकांना त्यांच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीनंतर गृहकर्जाचा कालावधी स्वतः ठरवण्याची मुभा असेल. याशिवाय, इतर सहकारी बँकांसाठी गृहकर्ज फेडण्याची कमाल मुदत २० वर्षे प्रस्तावित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मोरॅटोरियम कालावधीचा समावेश असेल. बांधकाम सुरू असलेल्या घरांसाठी कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना २४ महिन्यांपर्यंतचा मोरॅटोरियम कालावधी मिळू शकतो, ज्यामुळे त्यांना कर्जफेडीपासून सवलत मिळेल.