Dabur High Court Relief:दिल्ली उच्च न्यायालयाने डाबरला दिलासा

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) आणि डाबर इंडिया यांच्यातील वादात डाबरला महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने FSSAI द्वारे जारी केलेल्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये डाबरला '100% शुद्ध', '100% नैसर्गिक' आणि '100% ऑर्गेनिक' असे दावे असलेल्या खाद्य उत्पादने विकण्यास मनाई करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे डाबरला सध्या संबंधित उत्पादने बाजारात विक्रीस ठेवता येणार आहेत, जेणेकरून ग्राहकांना त्यांच्या आवडत्या उत्पादनांची उपलब्धता कायम राहील. FSSAI ने काही दिवसांपूर्वी डाबरला आदेश देत असे म्हटले होते की, या दाव्यांची सत्यता सिद्ध करणे कठीण आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते. यावर डाबरने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली. कंपनीने स्पष्ट केले की, एफएसएसएआयने कोणतीही कारणे दाखवता नोटीस न देता थेट आदेश जारी केला, जो कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. कंपनीने अनेक वर्षांपासून हेच लेबल वापरून उत्पादने विकली आहेत, त्यामुळे अचानक विक्रीवर बंदी घालणे हे उचित नाही, असे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने FSSAI च्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आणि डाबरला तात्पुरता दिलासा देण्यात आला. त्यामुळे सध्या कंपनीला '100%' दावा असलेली उत्पादने विकण्यास कोणतीही अडचण नाही. तथापि, हा अंतिम निर्णय नसून या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

डाबरच्या वादग्रस्त खाद्य उत्पादनांमध्ये '100%' दावा असलेली उत्पादने समाविष्ट आहेत. या उत्पादनांच्या पॅकेजिंगवर '100% शुद्ध', '100% नैसर्गिक' असे दावे केले गेले होते. FSSAI च्या मते, '100%' सारखे दावे दिशाभूल करणारे ठरू शकतात, कारण अशा दाव्यांची पडताळणी करणे अवघड असते. यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, म्हणून नियामक संस्थेने कारवाई केली आहे. सध्या या निर्णयाचा ग्राहकांवर तात्काळ परिणाम होणार नाही, कारण डाबरची '100%' दावा असलेली उत्पादने पूर्वीप्रमाणे बाजारात उपलब्ध राहतील. मात्र, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल FSSAI च्या बाजूने लागल्यास, डाबर आणि इतर खाद्य कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांवरील लेबल, पॅकेजिंग आणि जाहिरातींमध्ये बदल करावा लागू शकतो.