Corruption in Agriculture Department: धाराशिवमधील कृषी विभागाच्या भ्रष्टाचारामुळे महाडीबीटीच्या विश्वासार्हतेला धक्का ?

धाराशिव जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी खरीप व रब्बी हंगाम २०२५ – २६ मध्ये कृषी निविष्ठा खरेदी न करता कागदोपत्री खरेदी आणि वितरण केल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणात सुमारे २१ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, कृषी आयुक्तालयाने चौकशीत दोषी आढळलेल्या १४ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. याशिवाय, २ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या इतिहासात ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. लातूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध कार्यक्रमांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळल्याचे स्पष्ट केले आहे. लाभार्थी निवड, निविष्ठा वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन यासारख्या सर्व स्तरांवर त्रुटी आढळल्या आहेत. भूमिहीन, मयत, दुबार व अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक लाभ देणे, आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करणे यासारख्या गंभीर गैरप्रकारांची माहिती समोर आली आहे. यामुळे कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महाबीज आणि एमएआयडीसीच्या वतीने बियाणे, खते, कीडनाशके यांचा पुरवठा नियमानुसार करण्यात आला असला तरी, महाडीबीटीच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या निविष्ठांमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती वेगळी असल्याचे दिसून आले आहे, ज्यामुळे या प्रकरणात अधिक गंभीरता वाढली आहे. राज्य सरकारच्या योजनांचे कार्यान्वयन महाडीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात येते, परंतु धाराशिवमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारामुळे या प्रणालीच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे. संबंधित कृषी निविष्ठा लाभार्थ्यांना न मिळता ठेकेदारांनी कागदोपत्री बिल काढले आहे. यामुळे महाडीबीटी पोर्टलच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे होऊ शकते, परंतु यामध्ये ठेकेदारांचा समावेश असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे उल्लंघन होत आहे. महाबीज आणि एमएआयडीसीकडून झालेल्या निविष्ठांचा पुरवठा निर्दोष असला तरी, कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहे. या प्रकरणात अधिक चौकशी आणि कारवाईची आवश्यकता आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालता येईल. कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांचे हित धोक्यात येऊ शकते.