Crop Insurance: पीक विम्याचा 'आकडा' संशयाच्या भोवऱ्यात! ६१ लाख की ३८ लाख; नेमके किती शेतकरी?

नागपूर : राज्यातील खरीप पीक विमा योजनेच्या आकडेवारीवरून सरकारी यंत्रणेच्या दाव्यांमध्ये आणि 'पंतप्रधान पीक विमा योजने'च्या अधिकृत डॅशबोर्डवरील आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने मुदतवाढीनंतर ६१ लाख ८२ हजार २१८ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढल्याचा दावा केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील १० ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार राज्यात प्रत्यक्षात ३८ लाख १२ हजार ९२० शेतकऱ्यांनी विमा काढल्याचे दिसून येते. यामुळे पीक विम्याच्या आकडेवारीत अर्जांची संख्या आणि विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या यामध्ये गल्लत केली जात असल्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत १५.९१ टक्क्यांची घट झाली आहे. चालू खरीप हंगामात ९ ऑगस्टपर्यंत राज्यातील ३८ लाख १२ हजार ९२० शेतकऱ्यांच्या ७५ लाख २३ हजार ३५४ पीक विमा अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे ४ लाख ५ हजार २५५ अर्ज, तर पीक कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे तब्बल ७१ लाख १८ हजार ९९ अर्ज आहेत. एका शेतकऱ्याने वेगवेगळ्या पिकांसाठी किंवा क्षेत्रासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज केलेले असू शकतात. त्यामुळे ७५ लाख २३ हजार अर्ज म्हणजे ७५ लाख शेतकरी, असा अर्थ काढता येत नाही. अधिकृत डॅशबोर्डवरील आकडेवारीतही अर्ज आणि शेतकरी संख्या स्वतंत्रपणे दिलेली असताना सरकारी पातळीवर अर्जसंख्येलाच शेतकऱ्यांची संख्या मानले जात असल्याचे चित्र आहे. यंदा विमा काढणाऱ्या ३८ लाख १२ हजार ९२० शेतकऱ्यांनी ४८ लाख ४६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रातील विविध पिकांचा विमा उतरविला आहे. या पिकांसाठी एकूण २८ हजार ५३ कोटी ५७ लाख रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. या विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी ४८८ कोटी ७३ लाख रुपये विमा हप्ता भरला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा प्रत्येकी ५६ कोटी ३७ लाख रुपये आहे. यावरून यंदाच्या खरीप हंगामात विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची वास्तविक संख्या सरकारी दाव्यापेक्षा लक्षणीय कमी असल्याचे दिसून येते. सन २०२५ च्या खरीप हंगामात राज्यात ४५ लाख ३४ हजार ५५० शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. या शेतकऱ्यांनी ९२ लाख ९५ हजार २५४ अर्जांद्वारे ५९ लाख १३ हजार ३४ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचा विमा उतरविला होता. मागील वर्षीच्या अर्जांमध्ये पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचे ४ लाख ६५ हजार ३९५ अर्ज, तर पीक कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे ८८ लाख २९ हजार ८५९ अर्ज होते. सरकारने मागील हंगामात ९१ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढल्याचा दावा केला होता. मात्र, या आकडेवारीतही अर्जांची संख्या आणि प्रत्यक्ष विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या यामध्ये गल्लत झाल्याचे दिसून येते. यंदा विमाधारक शेतकऱ्यांत १५.९१ टक्क्यांची घट. २०२५ मध्ये ४५ लाख ३४ हजार ५५० शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. यंदा ही संख्या ३८ लाख १२ हजार ९२० वर आली आहे. म्हणजेच यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ७ लाख २१ हजार ६३० शेतकरी कमी झाले आहेत. टक्केवारीत ही घट १५.९१ टक्के आहे. त्यामुळे विमा योजनेची व्याप्ती वाढल्याचा दावा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष किती शेतकरी योजनेत सहभागी झाले, याचा स्पष्ट आणि पारदर्शक आकडा शासनाने जाहीर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागील खरीप हंगामातील पीक विम्याची आकडेवारीही या योजनेच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित करते. सन २०२५ च्या खरीप हंगामात एकूण ३१ हजार ७४५ कोटी ४५ लाख रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम होती. त्यापैकी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी १ हजार ८७८ कोटी ९३ लाख रुपयांचे क्लेम देण्यात आले. ही रक्कम एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या ५.९२ टक्के आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी ५३७ कोटी ६६ लाख रुपये भरले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी ९२८ कोटी ४२ लाख रुपये विमा कंपन्यांना दिले होते. विमा हप्ता नव्हे, संरक्षित रक्कम महत्त्वाची. पीक विमा योजनेतील नुकसानभरपाईचा आढावा घेताना अनेकदा शेतकऱ्यांनी आणि सरकारने भरलेल्या विमा हप्त्याची तुलना मिळालेल्या क्लेमच्या रकमेशी केली जाते. मात्र, ही तुलना योग्य नसल्याचे पीक विमा अभ्यासक हेमचंद्र शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, विमा योजनेत शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरला जाणारा विमा हप्ता हा एक घटक आहे. मात्र, नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईचे मूल्यमापन करताना एकूण विमा संरक्षित रक्कम आणि प्रत्यक्ष दिलेली क्लेमची रक्कम यांची तुलना करणे अधिक योग्य ठरते. शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी विमा हप्ता आणि क्लेम यापेक्षा विमा संरक्षित रक्कम आणि प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई यावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. पीक विमा योजनेत एकाच शेतकऱ्याने अनेक पिकांसाठी किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी अर्ज केल्यास अर्जांची संख्या वाढते. त्यामुळे अर्जांची संख्या आणि विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या एकच मानल्यास योजनेतील वास्तविक सहभागाचे चुकीचे चित्र समोर येऊ शकते. त्यामुळे शासनाने शेतकरी संख्या, अर्ज संख्या, विमा उतरविलेले क्षेत्र, विमा संरक्षित रक्कम, शेतकऱ्यांचा हप्ता आणि शासनाचा हिस्सा हे सर्व आकडे स्वतंत्रपणे आणि एकाच अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर स्पष्टपणे प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. विशेषतः राज्य सरकारच्या दाव्यातील ६१ लाख ८२ हजार २१८ शेतकरी आणि अधिकृत पीक विमा डॅशबोर्डवरील ३८ लाख १२ हजार ९२० शेतकरी यांच्यातील मोठी तफावत नेमकी कशामुळे आहे, याचे स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक आहे. सरकारी आकडेवारीत अर्जांची संख्या आणि शेतकऱ्यांची संख्या यातील फरक स्पष्ट न केल्यास पीक विमा योजनेच्या प्रत्यक्ष व्याप्तीचे मूल्यमापन करणे कठीण होणार आहे.